न्यायालय ने 25 फरवरी 2020 को दिल्ली के खजुरी खास में हुए दंगे में प्रमुख गवाह के रूप में प्रतिपादित वर्मा की गवाही को “प्राकृतिक और सत्य” मानते हुए चार आरोपियों को दंगावाद और हत्या के आरोप में सजा सुनाई। यह फैसला 15 जुलाई 2026 को प्रकाशित हुआ, जहाँ वर्मा का किराया पार्किंग लॉट चलाने वाला होने के बावजूद उसकी गवाही को भरोसेमंद माना गया।

पृष्ठभूमि और गवाह की भूमिका

उसी दिन आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के बाद कई FIR दर्ज हुए, जिनमें वर्मा को नौ अन्य दंगावादी मामलों में भी गवाह के रूप में उल्लेखित किया गया था। बचाव पक्ष ने दावा किया कि वर्मा को पुलिस का दबाव था, क्योंकि वह एक अवैध पार्किंग लॉट चलाता था, पर वर्मा ने इस आरोप को खारिज कर दिया। प्रारम्भ में वर्मा ने कहा कि उन्होंने ताहिर हुसैन को भीड़ में नहीं देखा, पर बाद में उन्होंने 3 बजे के आसपास उसे चाँद बाग पुलिया के पास महसूस किया, हालांकि उन्होंने उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा।

चार दोषसिद्धि वाले आरोपियों की सजा

ताहिर हुसैन के अलावा नाज़िम, कासिम और जावेद को भी वर्मा की पहचान के आधार पर दंगावाद और हत्या के आरोप में दोज़ी ठहराया गया। नाज़िम को एक चाकू हाथ में लेकर देखा गया, जबकि कासिम ने भीड़ में भाग लिया था। जावेद के विरुद्ध वर्मा ने एक अन्य दंगावादी FIR में भी पहचान की थी, जिसे अदालत ने “गवाह की विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं” कहकर स्वीकार किया।

बरी किए गए दो आरोपियों की स्थिति

फिरोज़ और मुंताज़िम (उर्फ़ मुसा) को केवल वर्मा की गवाही पर निर्भर रहने के कारण बरी कर दिया गया। फरोज़ ने कहा कि वर्मा ने व्यक्तिगत कारणों से उसे गलत तरीके से आरोपित किया, जबकि वर्मा ने पहले एक अन्य FIR में फरोज़ को 10‑12 साल से जानता बताया था। इस विरोधाभास ने अदालत को संदेह में डाल दिया, इसलिए फरोज़ को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। मुंताज़िम के मामले में वर्मा ने दो साल बाद पहचान की, जिससे देर से गिरफ्तारी और पहचान की विश्वसनीयता पर सवाल उठे, और अंततः उसे बरी कर दिया गया।

न्यायिक प्रभाव और भविष्य की दिशा

यह फैसला दर्शाता है कि भारतीय न्याय प्रणाली गवाह की विश्वसनीयता, पहचान की सटीकता और सबूतों की सामूहिकता पर अत्यधिक निर्भर करती है। जबकि चार आरोपियों को सजा मिली, दो अन्य को बरी किया जाना यह संकेत देता है कि भविष्य में अभियोजन पक्ष को कई गवाहों की पुष्टि और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी, ताकि समान मामलों में न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित हो सके।