भारत में सार्वजनिक शौचालय की कमी और खुले में पेशाब करने की समस्या कई वर्षों से सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी सौंदर्य दोनों के लिये एक बड़ा चुनौती रही है। इस संदर्भ में असम की सरकार ने हाल ही में ‘हॉल ऑफ शेम’ नामक एक साहसिक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने वाले व्यक्तियों को पहचान कर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना है। यह पहल न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देती है, बल्कि नागरिकों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी जागृत करने का प्रयास करती है।

पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक संदर्भ

स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में बड़ी प्रगति हुई है, फिर भी कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय की कमी बनी हुई है। असम में 2022 के आँकड़ों के अनुसार, लगभग 30 % सार्वजनिक जगहें अभी भी शौचालय सुविधाओं से वंचित हैं, जिससे लोग अक्सर खुले में पेशाब करने को मजबूर होते हैं। इस समस्या ने स्वास्थ्य जोखिम, जल स्रोतों का दूषित होना और महिलाओं की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।

‘हॉल ऑफ शेम’ अभियान की कार्यप्रणाली

असम सरकार ने इस अभियान को तीन चरणों में लागू किया है: (1) कैमरा‑सहायता प्राप्त निगरानी, (2) सार्वजनिक स्थानों में बड़े बोर्ड पर उल्लंघनकर्ता की फोटो और पहचान चिह्न दिखाना, तथा (3) स्थानीय प्रशासन द्वारा जुर्माना या सामुदायिक सेवा कार्य लागू करना। अभियान का मुख्य संदेश है – “सार्वजनिक स्थानों को साफ रखें, नहीं तो शर्मिंदा हों”। इस पहल को शुरू करने के बाद पहले दो हफ्तों में ही लगभग 1,200 उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज की गई।

समर्थकों और विरोधियों की आवाज़

सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. रवीना सिंह ने कहा, “यह कदम असम को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के नए मानक स्थापित करने की दिशा में ले जा रहा है। यदि इसे उचित शिक्षा और शौचालय निर्माण के साथ जोड़ा जाये तो यह दीर्घकालिक सफलता की कुंजी हो सकती है।” दूसरी ओर, नागरिक अधिकार समूहों ने इस पहल को व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन और संभावित असमानता का जोखिम बताकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शर्मिंदा करने के बजाय अधिक शौचालय सुविधाएँ प्रदान करना अधिक टिकाऊ समाधान होगा।

भविष्य की संभावनाएँ

‘हॉल ऑफ शेम’ अभियान का दीर्घकालिक प्रभाव अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक डेटा दर्शाता है कि सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने की घटनाओं में 15 % की कमी आई है। यदि असम सरकार इस पहल को निरंतर सुधार, शौचालय निर्माण, और नागरिक शिक्षा के साथ जोड़ती है, तो यह अन्य राज्यों के लिये एक मॉडल बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल दंडात्मक उपायों से समस्या का समाधान नहीं हो सकता; समग्र दृष्टिकोण ही स्थायी परिवर्तन लाएगा।