कर्नाटक भारत के सबसे अधिक सूखा‑प्रवण राज्यों में से एक है, जहाँ 77% क्षेत्र अर्द्ध‑शुष्क और शुष्क जलवायु में स्थित है। इस वर्ष दक्षिणपश्चिमी मानसून की अनियमितता ने राज्य के 31 जिलों में से 18 में भारी वर्षा कमी दर्ज की, जिससे कुल 141 तालुकों में ‘बड़े‑घाटा’ की स्थिति बनी है।

वर्षा की कमी और इसका प्रभाव

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, एल निनो प्रभाव के कारण कर्नाटक को अब तक केवल 203 मिलीमीटर वर्षा मिली, जबकि औसत 292 मिलीमीटर की अपेक्षा 30% कम है। यह कमी न केवल जलभंडारण को प्रभावित कर रही है, बल्कि खेतों में बीज बोने की शुरुआत को भी बाधित कर रही है; जुलाई के पहले सप्ताह में केवल 28.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही खरीफ की बुवाई हुई, जबकि लक्ष्य 84.10 लाख हेक्टेयर था।

जलाशयों की स्थिति

राज्य के 14 प्रमुख जलाशयों का संयुक्त भंडारण 303 टेन थाउज़ंड क्यूबिक फीट (tmcft) है, जो उनकी कुल क्षमता 895.65 tmcft का सिर्फ 34% है। जलस्तर में यह गिरावट न केवल सिंचाई को, बल्कि पेयजल आपूर्ति, हाइड्रोपावर उत्पादन और जलस्रोतों के दीर्घकालिक स्थायित्व को भी खतरे में डाल रही है।

कृषि और जीवन यापन पर असर

कर्नाटक देश के प्रमुख दाल (तूर) उत्पादनकर्ता में से एक है। यदि इस फसल की पैदावार में गिरावट आती है, तो राष्ट्रीय स्तर पर दाल की उपलब्धता और कीमतों पर असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि सलाह, जिला‑विशिष्ट आपातकालीन योजनाएं और सूखा‑शमन उपाय लागू किए हैं, साथ ही जलाशयों के जल को पेयजल के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

राजनीतिक और सामाजिक पहलू

शिवाकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखित अनुरोध में कहा कि एक केंद्रीय टीम की त्वरित जाँच से जमीन पर सूखे की वास्तविक तीव्रता का आकलन होगा, जिससे किसानों को आश्वासन मिलेगा और केंद्र सरकार की सहायता समय पर पहुँच सकेगी। यह कदम न केवल कर्नाटक की जलसंकट को कम करने में मदद करेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों को समझने के लिए एक मॉडल भी स्थापित कर सकता है।