आज के स्कूलों में एक नया प्रकार का शिक्षक उभरा है, जो क्वाड्रेटिक समीकरण को ट्रेंडिंग ऑडियो से समझाता है और इंस्टाग्राम पर रात के eleven बजे लाइव जाकर बोर्ड परीक्षा पर “रियल टॉक” देता है। इस प्रकार की डिजिटल उपस्थिति आकर्षक लग सकती है, परन्तु यह बच्चों के विकास के लिए स्थापित संरचनात्मक सीमाओं को धीरे‑धीरे खंडित कर रही है।

कानूनी ढाँचा और उसकी सीमाएँ

भारत में Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 और Juvenile Justice Act, 2015 शिक्षक‑छात्र संबंधों को स्पष्ट दायित्व प्रदान करते हैं। इन कानूनों में डिजिटल “ऑफ़‑स्विच” का प्रावधान नहीं है, इसलिए शिक्षक यदि छात्र को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, देर रात मेम्स भेजते हैं या निजी रील पर टिप्पणी करते हैं, तो वह सीमा‑भेद का जोखिम उठाते हैं। ऐसी बातचीत के स्क्रीनशॉट कभी‑न कभी पीओसीएसओ शिकायत में सबूत बन सकते हैं।

शिक्षक‑इन्फ्लुएंसर मॉडल का प्रभाव

जब शिक्षा सामग्री बनती है, तो वह एल्गोरिदम‑ड्रिवन प्लेटफ़ॉर्म की लॉजिक के अधीन हो जाती है। मेटा की सिफ़ारिश प्रणाली अक्सर उकसाने वाले, सरलीकृत और पैरासोशल इंटिमेसी को पुरस्कृत करती है। इससे शिक्षक का मूल्यांकन “लाइक‑स्कोर” पर निर्भर हो जाता है, जिससे कठोर अनुशासन, कठोर ग्रेडिंग या नकारात्मक फीडबैक ब्रांड को नुकसान पहुँचाने वाला माना जाता है। शोध (Ljungblad 2022; Roy et al., 2024) ने इस “परफ़ॉर्मेटिव शिक्षण” को पारम्परिक संबंधपरक शिक्षण से अलग किया है, परन्तु इसका छात्र‑उत्पादकता पर दीर्घकालिक प्रभाव अभी तक पूरी तरह समझा नहीं गया है।

डेटा सुरक्षा और नैतिकता का अंतराल

2023 का Digital Personal Data Protection Act स्पष्ट करता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपना डेटा सहमति से प्रोसेस नहीं करा सकते। फिर भी कई शिक्षक‑इन्फ्लुएंसर रोज़ाना छात्रों की आवाज़, चेहरे‑भ्रमित हँसी या गलती को रील के रूप में प्रकाशित करते हैं, जिससे एल्गोरिदम उन डेटा को वाणिज्यिक रूप से उपयोग करता है। यूएन के बाल अधिकार संधि के जनरल कमेंट 25 ने डिजिटल गोपनीयता का अधिकार मान्यता दी है, पर भारतीय कानून अभी इस नैतिक अंतर को पूरी तरह नहीं पाट पाया है।

भविष्य की दिशा

समाधान डर‑आधारित अथॉरिटेरियन शिक्षण नहीं, बल्कि स्पष्ट, लागू‑होने‑योग्य दिशानिर्देशों में निहित है। स्कूलों को यह नियम बनाना चाहिए कि शिक्षक छात्रों को व्यक्तिगत रूप से फॉलो न करें, निजी डीएम का प्रयोग न करें, देर‑रात लाइव सत्र न चलाएँ और व्यक्तिगत अकाउंट पर कक्षा की रील न पोस्ट करें। इस दिशा‑निर्देश के साथ, कानूनी ढाँचा—पीओसीएसओ, डाटा प्रोटेक्शन, और राज्य‑स्तरीय शैक्षणिक नियम—को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि शैक्षणिक वातावरण सुरक्षित और सम्मानजनक बना रहे।