ब्रिटिश विभाग विज्ञान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी (DSIT) ने मंगलवार शाम एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया कि वह सोशल‑मीडिया कंपनियों को 16‑17‑साल के किशोर उपयोगकर्ताओं के लिए रात 12 से सुबह 6 घंटे के बीच डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लागू करने का निर्देश देगा। इस ब्लॉक को उपयोगकर्ता अपने इच्छानुसार बंद कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक रूप से यह सभी प्लेटफ़ॉर्म पर सक्रिय रहेगा।

पृष्ठभूमि और नियामक ढाँचा

यह प्रस्ताव ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम (Online Safety Act) के बाद आया है, जो पोर्नोग्राफी और संभावित हानिकारक सामग्री वाले प्लेटफ़ॉर्म को 18‑से‑ऊपर उपयोगकर्ताओं की पुष्टि करने के लिए बाध्य करता है। अब युवा वर्ग के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने दो‑स्तरीय प्रतिबंध प्रस्तुत किया है: 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर पूर्ण प्रतिबंध और 16‑17‑साल के किशोरों के लिए स्वचालित कर्फ्यू।

‘आसक्तिकर’ फीचर्स पर प्रतिबंध

DSIT ने कहा कि “ऑटो‑प्ले वीडियो, निरंतर वैयक्तिकृत फ़ीड” जैसे फीचर्स को डिफ़ॉल्ट रूप से बंद किया जाएगा, जिससे किशोरों को अनियंत्रित स्क्रीन टाइम से बचाया जा सके। उपयोगकर्ता इन सेटिंग्स को मैन्युअली बदल सकते हैं, पर यह विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा जब वे स्वयं इसे सक्रिय करें।

भविष्य की दिशा और अतिरिक्त उपाय

विभाग ने बताया कि 2027 में प्रभावी होने वाली पहली पूर्ण सोशल‑मीडिया नियामक पैकेज को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही, यूके टेक्नोलॉजी सचिव लिज़ केंडल ने एआई‑आधारित चैटबॉट्स के लिए भी प्रतिबंध की घोषणा की, जिसमें 18‑से‑कम उम्र के बच्चों को इन बॉट्स से दूर रखने के लिए अनिवार्य ब्रेक शामिल होंगे। नियामक संस्थाएँ “खतरनाक या गलत मानसिक‑स्वास्थ्य सलाह” देने वाले सेवाओं पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।

वैश्विक संदर्भ और संभावित चुनौतियाँ

ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कई लोकप्रिय ऐप्स से प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे 5 मिलियन से अधिक खातों को बंद किया गया। हालांकि, 14‑15‑साल के 75 % किशोरों ने इस प्रतिबंध को चकमा दिया, जिससे नियामकों को लागू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। यूके को भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर यदि प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित करने के बजाय वैकल्पिक रास्ते प्रदान करते हैं।

समग्र रूप से, यह नीति डिजिटल युग में किशोरों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक जीवन को संरक्षित करने के प्रयास को दर्शाती है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग और कड़े नियामक प्रावधानों की आवश्यकता होगी।