न्यूयॉर्क की गवर्नर केथी होचुल ने मंगलवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिससे राज्य भर में 50 मेगावॉट से अधिक क्षमता वाले हाइपरस्केल डेटा सेंटरों के निर्माण पर एक वर्ष की रोक लगाई गई। यह आदेश संयुक्त राज्य में पहला राज्यव्यापी डेटा सेंटर मोराटोरियम बनाता है और पर्यावरणीय समीक्षाओं को स्थगित करके इन बड़े सुविधाओं के सामाजिक‑आर्थिक प्रभावों को समझने का प्रयास करता है।

पृष्ठभूमि और विधायी प्रक्रिया

जून में न्यूयॉर्क विधान सभा ने Responsible Data Center Development Act पारित किया, जिसमें डेटा सेंटरों के विकास को नियंत्रित करने के लिये कई सुधार प्रस्तावित थे। हालांकि यह बिल अभी भी गवर्नर के डेस्क पर है, होचुल ने इस आदेश के माध्यम से तत्काल कदम उठाया, जिससे मौजूदा बिल की तुलना में 50 MW की सीमा को 20 MW से बढ़ा कर बड़े प्रोजेक्ट्स को ही लक्ष्य बनाया गया। इस प्रक्रिया में राज्य के सार्वजनिक सेवा विभाग को डेटा सेंटरों के पर्यावरणीय व ऊर्जा प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करने और एक सामान्य पर्यावरणीय प्रभाव विवरण (EIS) तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

राज्य की नीति और कर प्रोत्साहन में परिवर्तन

होचुल ने सभी डेटा सेंटरों के लिये कर प्रोत्साहनों को समाप्त करने की इच्छा जताई है, यह कदम उद्योग के द्वारा अक्सर दी जाने वाली वित्तीय रियायतों को समाप्त कर स्थानीय समुदायों के हित में संतुलन स्थापित करने का संकेत देता है। यह नीति पिछले वर्ष के क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग पर लगाए गए एक-वर्षीय मोराटोरियम के बाद की एक और कठोर कदम है, जिसमें उद्योग की तीव्र लबिंग के बावजूद गवर्नर ने दृढ़ता से आगे बढ़ा।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव

न्यूयॉर्क के इस निर्णय को देखते हुए, अन्य 13 राज्य, जैसे जॉर्जिया, ओक्लाहोमा, साउथ कैरोलिना, मैरीलैंड, वर्मोंट और साउथ डकोटा ने इस वर्ष डेटा सेंटर मोराटोरियम प्रस्तावित किए हैं। मेन में पहले पास हुए मोराटोरियम को गवर्नर जैनट मिल्स ने वीटो किया, जिससे उद्योग और पर्यावरण के बीच विवाद स्पष्ट हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर, सीनेट के बर्नी सैंडर्स ने भी डेटा सेंटरों पर पहला राष्ट्रीय मोराटोरियम प्रस्तावित किया, जबकि फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसैंटिस ने हाइपरस्केल डेटा सेंटरों के विरोध में कड़ी उपभोक्ता सुरक्षा कानून लागू किए।

भविष्य की दिशा

डेटा सेंटरों के प्रति विरोध अब केवल पर्यावरणीय समूहों तक सीमित नहीं रहा; यह अब एक व्यापक जन आंदोलन बन चुका है, जहां सोशल मीडिया समूहों की सदस्यता दशकों में सात गुना बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की मोराटोरियम नीति तकनीकी विकास को स्थायी बनाने में मदद करेगी, लेकिन साथ ही उद्योग के लिए नई नियामक चुनौतियां भी पेश करेगी। इस परिवर्तन के साथ, न्यूयॉर्क ने भविष्य में डेटा सेंटरों के ऊर्जा ग्रिड, जलवायु परिवर्तन और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों को संतुलित करने का एक मॉडल स्थापित करने की कोशिश की है।