बेंगलुरु में शहरी स्वच्छता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) के अधीन पाँच निगमों ने जुलाई 14 को घोषणा की कि वे अगस्त में ‘फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट’ अभियान शुरू करेंगे, जिसका उद्देश्य शहर भर में जमा हुए कचरे, काले बिंदुओं और निर्माण मलबे को समाप्त करना है। यह पहल फुटपाथ सफाई अभियान के बाद आती है, जिसमें व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा स्थापित 10,000 से अधिक अतिक्रमण और छोड़े गए वाहन हटाए गए।

पिछला फुटपाथ सफाई अभियान

जुलाई के मध्य तक, बेंगलुरु के मुख्य मार्गों से विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण हटाए गए, जिससे नागरिकों को अधिक खुला और सुरक्षित चलने का माहौल मिला। इस सफाई में न केवल अनधिकृत स्टॉल और वाहन हटाए गए, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर जमा हुए कचरे को भी व्यवस्थित किया गया। इस सफलता को देखते हुए, अब GBA ने इसे एक बड़े स्तर की कचरा मुक्त पहल में बदलने का निर्णय लिया है।

‘फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट’ अभियान की रूपरेखा

बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (BSWML) के आंकड़ों के अनुसार, GBA क्षेत्र के 1,616 स्थानों में कुल 22,732 टन कचरा पहचाना गया है। इस कचरे को साफ करने के लिए एक महीने की विस्तृत योजना तैयार की जाएगी, जिसमें कचरा, ठोस अपशिष्ट, निर्माण मलबा, मिट्टी के ढेर, खरपतवार और अन्य अव्यवस्थित सामग्री को हटाया जाएगा। अभियान के दौरान, सभी निर्माण कार्यों में शामिल वाहनों को पंजीकृत कराना और GPS ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया जाएगा, जिससे अवैध डम्पिंग को रोका जा सके।

संपत्ति कर संग्रह में सुधार

पर्यावरणीय पहल के साथ-साथ, बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्ण बायरे गोवाड़ा ने संपत्ति कर संग्रह को भी सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जो संपत्तियां अभी तक कर रजिस्टर में नहीं हैं, उन्हें तुरंत शामिल किया जाना चाहिए, और कर में अंतराल वाले मामलों की जांच कर उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि 15 अगस्त तक खाली साइटों की सफाई नहीं होती, तो संबंधित नगर निगम स्वयं सफाई करेंगे और लागत को संपत्ति के कर में जोड़ देंगे।

भविष्य के प्रभाव और चुनौतियां

‘फ्रीडम फ्रॉम वेस्ट’ अभियान न केवल बेंगलुरु को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखता है, बल्कि यह शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। कचरे की प्रभावी प्रबंधन से जल गुणवत्ता में सुधार, रोगों की रोकथाम और निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक माहौल बन सकता है। हालांकि, निरंतर निगरानी, विभागीय समन्वय और नागरिक सहभागिता जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, जिन्हें सफलतापूर्वक सामना करना होगा।