दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने 14‑जुलाई से जारी हड़ताल को वापस ले लिया, जब इसके प्रमुख सदस्य संघीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात कर चुके थे। यह कदम न्यायिक प्रणाली में मौद्रिक अधिकारिता (pecuniary jurisdiction) के विस्तार से जुड़ी गहरी चिंताओं को प्रतिबिंबित करता है, जो वर्तमान में 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने की योजना है।

पिछले विवाद और हड़ताल का कारण

मौद्रिक अधिकारिता का अर्थ है कि किसी न्यायालय की सुनवाई क्षमता उस मामले की वित्तीय सीमा पर निर्भर करती है। इस सीमा को बढ़ाने से निचले स्तर के न्यायालयों को बड़े‑मूल्य वाले मामलों में सुनवाई करने की अनुमति मिलती है, जिससे उच्च न्यायालय पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन कई वरिष्ठ वकीलों, विशेषकर बौद्धिक संपदा (IP) क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कहा कि इस परिवर्तन से IP‑संबंधी मामलों में न्यायिक असमानता उत्पन्न हो सकती है।

बौद्धिक संपदा के विशेष चिंताएँ

सिंहावलोकन में प्रमुख वकील स्वाति सुकुमार ने कहा कि “डेटा के अभाव में मौद्रिक अधिकारिता का बढ़ाव मनमाना है” क्योंकि IP‑के मामलों की मात्रा और मूल्यांकन पर कोई ठोस आँकड़े नहीं हैं। इसी तरह जे. साई दीपक ने कोर्ट के पूर्ण रिपोर्ट को बार के साथ साझा न करने की निशेध की, जो निर्णय‑प्रक्रिया में पारदर्शिता के सवाल उठाता है।

सरकार और न्यायपालिका का प्रतिक्रिया

मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय ने दलील दी कि बार की प्रस्तुतियों को गंभीरता से लिया जाएगा और उनका विचार सरकार को किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे प्रमुख सुधारों से पहले अधिक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

भविष्य की संभावनाएँ

यदि जिला न्यायालयों की मौद्रिक अधिकारिता बढ़ाई गई, तो IP‑संबंधी मुकदमों में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों के बीच “व्यावहारिक असंतुलन” पैदा हो सकता है। यह न केवल वकीलों बल्कि उद्योग एवं स्टार्ट‑अप्स के लिए अनिश्चितता का कारण बन सकता है, जो अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए न्यायिक मार्ग खोज रहे हैं।

हड़ताल की समाप्ति इस बात का संकेत है कि राजनैतिक संवाद और न्यायिक प्रतिनिधित्व के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, लेकिन मौद्रिक अधिकारिता के विस्तारित प्रस्ताव पर गहन चर्चा अभी बाकी है।