सोनम वांगचुक, जो पिछली साल से हिमालयी क्षेत्रों में जल संरक्षण और शिक्षा के लिए मशहूर हैं, ने 19 जुलाई को अपनी भूख हड़ताल की अवधि का 19वां दिन शुरू किया। उनकी मांगें मुख्यतः जल नीति में सुधार, स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता, और केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे कुछ नीतियों का पुनर्विचार है। इस हड़ताल का प्रारम्भिक चरण शांतिपूर्ण था, परन्तु समय के साथ समर्थन और प्रतिरोध दोनों में तीव्रता आई।

स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सकीय हस्तक्षेप

वांगचुक के परिवार और समर्थन करने वाले समूह ने बताया कि अब तक उन्हें कोई गंभीर शारीरिक क्षति नहीं हुई है, परन्तु डॉक्टरों ने लगातार हाइड्रेशन और पोषण की कमी के कारण गंभीर जोखिम की चेतावनी दी है। कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों ने इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाया है, और उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड की मांग की है।

राजनीतिक दबाव और केजरीवाल की प्रतिक्रिया

आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल ने 19 जुलाई को जंतर mantar में वांगचुक के समर्थकों के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा "राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का हिस्सा" है और केंद्र सरकार को "सभी संबंधित पक्षों के साथ संवाद" करने की आवश्यकता है। केजरीवाल की इस यात्रा ने इस विरोध को एक बड़े राजनीतिक मंच पर लाया, जिससे अन्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे को अपनाने लगे हैं।

केन्द्र सरकार की स्थिति

वर्तमान में, केंद्र सरकार ने अभी तक वांगचुक की मांगों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। हालांकि, कुछ वरिष्ठ अधिकारी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि जल नीति में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन वे इसे "संतुलित और विवेकपूर्ण" प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। इस बीच, विरोध के कारण कई राजनैतिक समीक्षकों ने कहा है कि यह घटना आगामी चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकती है।

भविष्य की संभावनाएँ

यदि वांगचुक की भूख हड़ताल जारी रहती है, तो यह न केवल उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण रहेगा, बल्कि यह सामाजिक आंदोलन के रूप में भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के गैर-हिंसात्मक प्रतिरोध से नीति-निर्माताओं को सुनने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, बशर्ते कि सार्वजनिक समर्थन पर्याप्त हो। अंततः, यह देखना बाकी है कि क्या इस आंदोलन से जल नीति में वास्तविक बदलाव आएगा या यह केवल एक राजनीतिक मंच बन जाएगा।