आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गुरुवार को सामाजिक न्याय की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला। नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने धरण चौक पर एकत्रित होकर राज्य में पिछड़ा वर्ग (BC) समुदायों के सामने आ रही चुनौतियों और उनके अधिकारों के हनन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। नेताओं ने सरकार का ध्यान उन बुनियादी कमियों की ओर आकर्षित किया जो दशकों से इन समुदायों के विकास में बाधा बनी हुई हैं।

आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संकट

प्रदर्शनकारियों का एक मुख्य मुद्दा स्थानीय स्वशासन संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा रहा। नेताओं ने आरोप लगाया कि स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण में कटौती की गई है, जिससे समुदायों के लिए राजनीतिक अवसर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी काफी कम हो गई है। एसोसिएशन ने मांग की है कि राजनीतिक शक्ति के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण को फिर से बढ़ाकर 34% किया जाना चाहिए।

बुनियादी सुविधाएं और आर्थिक असुरक्षा

आंदोलन के दौरान छात्रावासों की जर्जर स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। नेताओं ने कहा कि कई बीसी कल्याण छात्रावासों में पीने के पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जबकि कुछ भवन मरम्मत के लायक भी नहीं बचे हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने आर्थिक संकट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि औद्योगिकीकरण के कारण पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर समुदायों की आय में भारी गिरावट आई है, जिससे उनमें वित्तीय असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है।

सामाजिक सुरक्षा के लिए 'बीसी संरक्षण अधिनियम' की मांग

एक अत्यंत महत्वपूर्ण मांग 'बीसी संरक्षण अधिनियम' (BC Protection Act) को लेकर की गई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार एक ऐसा कानून लाए जो पिछड़ा वर्ग के खिलाफ होने वाले भेदभाव, हिंसा और सामाजिक अपमान को रोकने में सक्षम हो। इसके साथ ही, उन्होंने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विशेष 'बीसी केंद्र' स्थापित करने का भी आह्वान किया ताकि समुदाय का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।