असम में सार्वजनिक स्वच्छता की समस्या कई सालों से नीति निर्माताओं और नागरिक समाज दोनों के लिए चिंता का विषय रही है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों और शहरी स्लम में खुले में पेशाब करने की प्रवृत्ति, स्वास्थ्य जोखिम और पर्यावरणीय क्षति दोनों को बढ़ा देती है। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने पिछले साल एक नई पहल शुरू की: ‘हॉल ऑफ शेम’।

‘हॉल ऑफ शेम’ अभियान क्या है?

यह अभियान उन व्यक्तियों की तस्वीरें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करता है जो खुले में पेशाब करते हुए पकड़े जाते हैं। तस्वीरों के साथ जुड़ी जानकारी—स्थान, समय और संभावित जुर्माना—सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। उद्देश्य स्पष्ट है: सामाजिक अपमान के माध्यम से दुर्व्यवहार को रोकना और जन जागरूकता बढ़ाना। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन ने इस कदम को ‘सार्वजनिक शरम’ के रूप में भी वर्णित किया है।

सायरस ब्रोचा की टिप्पणी

हास्य कलाकार और लेखाकार सायरस ब्रोचा ने हाल ही में एक टॉक शो में इस अभियान पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने कहा, “जब तक लोग अपने शौचालय नहीं बनाते, तब तक हमें ऐसी कड़ी कदम उठाने पड़ेंगे। ‘हॉल ऑफ शेम’ एक साहसी दृश्य निरोधक है, लेकिन यह केवल एक अस्थायी समाधान नहीं होना चाहिए।” ब्रोचा ने यह भी उजागर किया कि अभियान के प्रभाव को मापने के लिए स्पष्ट आँकड़े और निरंतर फीडबैक लूप की जरूरत है।

नागरिक समाज और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और नागरिक समूहों ने ‘हॉल ऑफ शेम’ को दोधारी तलवार बताया। एक ओर, यह सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में मददगार है; दूसरी ओर, यह व्यक्तिगत अधिकारों और गोपनीयता के मुद्दों को उठाता है। कई सामाजिक कार्यकर्ता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने, स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव को सुधरने और शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

भविष्य की दिशा

असम सरकार ने घोषणा की है कि ‘हॉल ऑफ शेम’ के साथ साथ 2025 तक हर जिला में कम से कम 1,000 नई सार्वजनिक शौचालयें स्थापित की जाएँगी। यदि यह लक्ष्य समय पर पूरा होता है, तो अभियान को एक अधिक स्थायी और प्रभावी सार्वजनिक‑स्वास्थ्य रणनीति में बदलने की संभावनाएँ बढ़ेंगी। अभी के लिए, ब्रोचा की टिप्पणी इस बात का संकेत देती है कि सामाजिक उकसाव के साथ संरचनात्मक सुधार को जोड़ना ही असली जीत है।